THE MISSION NEWS 24

महाराष्ट्र,अकोला : ब्रेकिंग न्यूज : ​"अकोल्यात औषध माफियांचे 'राज' अन् FDA ची 'खाऊ' वृत्ती; सामाजिक कार्यकर्त्याच्या एका अर्जाने फुटला साहेबांना घाम !" खळबळजनक : अकोल्यात गर्भपाताच्या औषधांच्या 'त्या' संशयास्पद खरेदीचा पर्दाफाश; पुरावे असूनही FDA कडून माहितीची दडपशाही ! ​"FDA चा कारभार 'आतून कीडलेला अन् बाहेरून सजलेला'; रेकॉर्डवर पुरावे असूनही 'साहेबांचा' स्मृतीभ्रंश की भ्रष्टाचाऱ्यांशी हातमिळवणी ?"


​"अकोल्यात औषध माफियांचे 'राज' अन् FDA ची 'खाऊ' वृत्ती; सामाजिक कार्यकर्त्याच्या एका अर्जाने फुटला साहेबांना घाम!"

खळबळजनक : अकोल्यात गर्भपाताच्या औषधांच्या 'त्या' संशयास्पद खरेदीचा पर्दाफाश; पुरावे असूनही FDA कडून माहितीची दडपशाही !

भ्रष्ट डॉक्टरांना वाचवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे 'मिशन क्लिन'? | स्वतःच्याच पत्राला नाकारून जन माहिती अधिकाऱ्याचा खोटेपणा उघड !

महाराष्ट्र,​अकोला (प्रतिनिधी)): अकोला शहरातील औषध खरेदी-विक्री आणि विशेषतः गर्भपातासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'मिसोप्रोस्टॉल' या औषधाच्या संशयास्पद व्यवहाराने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र, या गंभीर प्रकरणातील सत्य बाहेर आणण्याऐवजी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभाग चक्क पुराव्यांची होळी करून माहिती दडपण्यात मग्न असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संजय कृष्णराव देशमुख यांनी मागितलेल्या माहितीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत, विभागाने स्वतःच्याच रेकॉर्डवर असलेल्या पत्राला नाकारून भ्रष्ट डॉक्टरांना 'क्लीन चिट' देण्याचा घाट घातला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण ?

​अकोल्यातील मे. श्रीनिवास फार्मा आणि शहरातील चार नामांकित डॉक्टरांनी १०-१२ वर्षांपासून औषध वापरले नसल्याचे लेखी बयान दिले होते. मात्र, FDA च्याच एका तपासणीत (दि. २६/१२/२०२४) या डॉक्टरांनी औषधांची खरेदी केल्याचे 'डिमांड नोट' आणि 'विक्री बिलां'सह सिद्ध झाले होते. खुद्द FDA सहाय्यक आयुक्तांनी दि. ०८/०३/२०२५ रोजी जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पत्र लिहून हे पुरावे सादर केले होते आणि फेरचौकशीची मागणी केली होती.

​FDA चा 'यू-टर्न' आणि खोटेपणाचा कळस !

जेव्हा सामाजिक कार्यकर्ते संजय देशमुख यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत या पुराव्यांची (Demand Note आणि Bills) मागणी केली, तेव्हा FDA विभागाने चक्क "माहिती उपलब्ध नाही" आणि "कार्यालयाशी निगडीत नाही" असे हास्यास्पद उत्तर दिले. ज्या कार्यालयाने स्वतः पुरावे जोडल्याचे पत्रात म्हटले, तेच कार्यालय आज पुरावे नसल्याचे सांगत आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, या औषध खरेदीच्या महाघोटाळ्यात FDA मधील काही बडे अधिकारी आणि डॉक्टरांचे 'अर्थपूर्ण' संगनमत आहे.

लोकांच्या जीवाशी खेळ, प्रशासनाचा टाळाटाळ !

गर्भपाताच्या औषधांचा गैरवापर हा 'PCPNDT' कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकरणातील माहिती दडपणे म्हणजे गुन्हेगारांना प्रत्यक्ष मदत करणेच आहे. जन माहिती अधिकाऱ्याने ३० दिवस वेळकाढूपणा करून ऐनवेळी दिशाभूल करणारी माहिती दिली. यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचा गळा घोटला जात असून, जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

दोषींवर कारवाई होणार का ?

​संजय देशमुख यांनी आता या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असून, जन माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार आणि 'ACB' चौकशीची मागणी केली आहे. पुराव्यांची छेडछाड करणाऱ्या या अधिकाऱ्याला घाम फोडण्यासाठी आता उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली आहे.

​"FDA विभागाने दिलेली उत्तरे म्हणजे कायद्याची क्रूर थट्टा आहे. ज्यांच्याकडे पुरावे सुपूर्द झाले, तेच आज माहिती नाही म्हणत आहेत. हा भ्रष्टाचाराचा मोठा साखळी प्रयोग आहे आणि मी तो उघड केल्याशिवाय राहणार नाही."

( संजय कृष्णराव देशमुख: सामाजिक कार्यकर्ते, अकोला)

 ​"अधिकारी की अदृश्य व्यक्ती? सहायक आयुक्तांचा अजब 'मोबाईल' खेळ ! "अधिकारी भ्रष्ट की यंत्रणा सुस्त ? माणिकरावांचा 'स्विच ऑफ' बनाव आणि औषध खरेदीचा 'अर्थपूर्ण' राडा!"

☝️( अनिल माणिकराव :सहायक आयुक्त )☝️    

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त अनिल माणिकराव यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, तक्रारदार किंवा नागरिक जेव्हा त्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा ते फोन उचलत तर नाहीतच, उलट त्यांनी आपल्या मोबाईलवर अशी काही तांत्रिक 'रिंगटोन' किंवा 'कस्टम मेसेज' सेट केला आहे की, ज्यामुळे समोरच्या व्यक्तीला "मोबाईल स्विच ऑफ आहे" किंवा "नेटवर्क क्षेत्राच्या बाहेर आहे" असा भ्रम होतो. प्रत्यक्षात मात्र त्यांचा फोन सुरू असतो. एका वरिष्ठ जबाबदार अधिकाऱ्याने जनतेचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी अशा प्रकारे 'डिजिटल पळवाटा' शोधणे, हे त्यांच्या पदाला न शोभणारे असून हा जनतेच्या विश्वासाशी खेळ आहे. या 'मोबाईल गेम'मुळे तक्रारदारांना आपला आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचवणे कठीण झाले असून, आयुक्त महोदयांनी यावर तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.


Post a Comment

Previous Post Next Post