अकोल्यात कामगार कायद्याचा बोजवारा: 'अंधेर नगरी चौपट राजा', कामगार आयुक्त कार्यालय झोपेत की भ्रमात?
धक्कादायक : अकोल्यात कामगार कायद्याचा 'बोजवारा'! कामगार आयुक्त कार्यालय की शोषणाचे मूक प्रेक्षक?
महाराष्ट्र,अकोला : एकीकडे देश महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत असताना, अकोला जिल्ह्यात मात्र कामगार कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. शहरातील चहाच्या टपऱ्यांपासून ते मोठ्या शोरूम्सपर्यंत बालकामगारांचे शोषण सुरू आहे, तर खासगी कार्यालयांमध्ये कामगारांना गुलामांसारखी वागणूक दिली जात आहे. या सर्व प्रकारांकडे 'कामगार आयुक्त कार्यालय' (Labour Commissioner Office) अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आता जोर धरू लागला आहे.
बालपण करपतेय; पण आयुक्त कार्यालय निद्रावस्थेत !
अकोला शहराच्या कानाकोपऱ्यात हॉटेल, गॅरेज, बांधकाम ठिकाणे आणि छोट्या कारखान्यांमध्ये १० ते १४ वयोगटातील मुले राबताना दिसत आहेत. 'बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा' धाब्यावर बसवून या मुलांकडून कमी पैशात जास्त काम करून घेतले जात आहे. दरवर्षी कागदोपत्री 'बालकामगार विरोधी सप्ताह' साजरा करणाऱ्या कामगार आयुक्त कार्यालयाने प्रत्यक्षात किती ठिकाणी धाडी टाकल्या? आणि किती जणांवर गुन्हे दाखल केले? हा प्रश्न आता अकोलेकर विचारत आहेत. कार्यालयाची ही निष्क्रियता म्हणजे बालकांचे भविष्य अंधारात लोटण्याचा प्रकार आहे.
खासगी कार्यालये बनली 'शोषणाचे अड्डे'
केवळ बालकामगारच नाही, तर सुशिक्षित कामगारांचीही अवस्था बिकट आहे. अकोल्यातील अनेक खासगी प्रतिष्ठाने आणि कार्यालयांमध्ये कामगारांना मिळणारा पगार हा शासनाच्या किमान वेतन कायद्यानुसार (Minimum Wage Act) दिला जात नाही.
अल्प वेतन: १२-१२ तास काम करून घेऊन हातात केवळ तुटपुंजी रक्कम टेकवली जाते.
पगार थकवणे: अनेक ठिकाणी कामगारांचे दोन-दोन महिन्यांचे पगार विनाकारण थकवले जातात. तक्रार केल्यास नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते.
हक्क डावलले : साप्ताहिक सुट्टी, बोनस, ईपीएफ (EPF) यांसारख्या मूलभूत हक्कांची तर चर्चाच न केलेली बरी.
कामगार आयुक्तांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी बनवलेले हे कार्यालय केवळ 'साहेबांच्या' दालनापुरते मर्यादित राहिले आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कामगार निरीक्षक (Labour Inspectors) शहरात फिरताना का दिसत नाहीत? नियमबाह्य पगार देणाऱ्या आणि कामगारांची पिळवणूक करणाऱ्या मालकांवर कारवाई करण्यास प्रशासन का धजावत नाही? प्रशासनाच्या या मूक संमतीमुळेच अकोल्यात 'मालक धार्जिणी' संस्कृती फोफावली आहे.
नियम फक्त कागदावरच !
नियमानुसार, प्रत्येक आस्थापनेने कामगारांची नोंदणी करणे, त्यांना वेळेवर पगार देणे आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, अकोल्यात यातील एकाही नियमाचे पालन होताना दिसत नाही. कामगार आयुक्तांचे याकडे असलेले दुर्लक्ष हे संशयास्पद असून, यामागे काही 'आर्थिक व्यवहार' तर दडलेले नाहीत ना? अशी शंका आता व्यक्त केली जात आहे.
आता तरी व्हावे जागे, अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा
"प्रशासकीय निष्क्रियता म्हणजे कामगारांच्या जखमेवर मीठ!" – गणेश कुरई
या गंभीर परिस्थितीवर बोलताना सामाजिक व आरटीआय कार्यकर्ते गणेश गजाननराव कुरई यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. ते म्हणतात :
अकोल्यातील ही परिस्थिती वेळीच न सुधारल्यास आणि बालकामगार प्रथेसह कामगारांचे शोषण थांबले नाही, तर कामगार आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. कामगारांच्या घामाची किंमत न देणाऱ्या मालकांना आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता जनताच धडा शिकवेल.
प्रशासनाला जळजळीत सवाल :
१. अकोल्यात गेल्या सहा महिन्यात किती बालकामगारांची सुटका करण्यात आली ?
२. किमान वेतन न देणाऱ्या किती कंपन्या/कार्यालयांना नोटीस बजावण्यात आली?
३. पगार थकवणाऱ्या मालकांविरुद्ध कामगारांनी कोणाकडे दाद मागायची?
