महाराष्ट्र,अकोला : ब्रेकिंग न्यूज महापौर निवड आटोपली, आता 'स्वीकृत'साठी फिल्डिंग; पण अकोल्यात विरोधकांचा 'कायदेशीर' सुरुंग ! ​"अकोल्याच्या राजकारणात नवा धमाका: स्वीकृत नगरसेवक निवडीला विरोधकांचे कायदेशीर आव्हान!"

​महापौर निवड आटोपली, आता 'स्वीकृत'साठी फिल्डिंग; पण अकोल्यात विरोधकांचा 'कायदेशीर' सुरुंग !

 "बड्या घरचा पोकळ वासा; अनुभवाचा पत्ता नाही अन् 'स्वीकृत'चा फासा !"

महाराष्ट्र,अकोला : महानगरपालिकेचा शपथविधी आणि महापौर निवडीचा सोहळा नुकताच पार पडला असून, आता साऱ्यांच्या नजरा 'स्वीकृत नगरसेवक' पदाच्या ५ जागांकडे लागल्या आहेत. आपल्या खास माणसांना सभागृहात घुसवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विविध गटांच्या नेत्यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र, ही निवड आता इतकी सोपी राहिलेली नाही. विरोधी पक्षाने या प्रक्रियेत 'कायद्याचा खोडा' घालण्याची पूर्ण तयारी केली असून, लवकरच आयुक्तांच्या दालनात एक तडाखेबंद कायदेशीर पत्र धडकणार आहे.

​'तज्ज्ञ' की केवळ 'राजकीय पुनर्वसन'?

​महापालिकेत तज्ज्ञ लोकांचे मार्गदर्शन मिळावे म्हणून कायद्याने स्वीकृत नगरसेवकाची तरतूद केली आहे. मात्र, अकोल्यात या पदाचा वापर नेत्यांचे 'चेले-चपाटे' किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केला जातो की काय, अशी शंका व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १० आणि नियम ५ चा आधार घेत प्रशासनाला घेरण्याचे ठरवले आहे.

​विरोधकांच्या 'राडार'वर असलेले मुख्य मुद्दे:

​१. अनुभवाचा बनावट 'डोस': अनेक इच्छुक उमेदवार स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ता भासवून ५ वर्षांचे बोगस अनुभव प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या तयारीत आहेत. विरोधक अशा बनावट प्रमाणपत्रांची 'इन्क्वायरी' लावण्याच्या तयारीत आहेत.

२. दोन अपत्ये आणि थकबाकी: ज्यांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत किंवा ज्यांच्या नावे महापालिकेचा टॅक्स थकीत आहे, त्यांना 'रेड सिग्नल' दाखवण्यासाठी विरोधकांनी कायदेशीर पुरावे गोळा करणे सुरू केले आहे.

३. कंत्राटदारीचा पेच: महापालिकेत स्वतःची किंवा नातेवाईकांची कंत्राटे असलेल्यांना स्वीकृत म्हणून घेता येत नाही. अशा छुप्या कंत्राटदारांची नावे चव्हाट्यावर आणण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.

​प्रशासनाला स्पष्ट इशारा: 'कोर्टात खेचू!'

​"महापौर निवड झाली म्हणजे सर्व काही संपले असे समजू नका. स्वीकृत नगरसेवक निवडताना जर नियमांची पायमल्ली झाली, तर आम्ही हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नेऊ," असा आक्रमक पवित्रा विरोधी गटनेत्यांनी घेतला आहे. आयुक्तांनी अर्जांची छाननी करताना राजकीय दबावाला बळी पडू नये, अशी मागणी या पत्राद्वारे केली जाणार आहे.

​इच्छुकांचे धाबे दणाणले !

​विरोधी पक्षाच्या या 'अचानक' घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे, ज्यांनी आधीच मिठाई वाटण्याची तयारी केली होती, अशा अनेक इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे. आता महापौर आणि आयुक्तांच्या उपस्थितीत होणारी ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक होणार की पुन्हा 'सेटिंग'चा खेळ रंगणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

​"शपथविधी झाला, महापौर निवडले गेले, पण आता सभागृहात 'तज्ज्ञ' येणार की 'ओझे', हे आम्ही ठरवू. कायद्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या एकाही उमेदवाराला आम्ही सभागृहात पाऊल ठेवू देणार नाही. आमचा लढा अकोल्याच्या विकासासाठी आणि कायद्याच्या रक्षणासाठी आहे!"

(विरोधी पक्ष, अकोला मनपा)