आरोग्य विभागात 'शिपाई' ते 'डॉक्टर' सर्वांच्याच 'बदली'चा खेळखंडोबा ! उपसंचालकांनी एका आदेशाने संपूर्ण ' अनैतिक अर्थचक्र' थांबवले.
आरोग्य विभागात भ्रष्टाचाराचा 'डोस'! उपसंचालकांनी सर्व बेकायदेशीर बदल्या रद्द करून गैरकारभाराचा 'पर्दाफाश' केला.
आरोग्य विभागातील गैरव्यवहारांचा पर्दाफाश ! उपसंचालकांकडून धडाकेबाज कारवाई, बदल्यांच्या 'साठे-लोट्या'चा अड्डा उद्ध्वस्त
महाराष्ट्र,अकोला : आरोग्य प्रशासनात वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या नियमबाह्य बदल्या आणि 'तात्पुरत्या' नेमणुकांचा मोठा गैरव्यवहार अखेर उघडकीस आला आहे. आरोग्य उपसंचालक, अकोला यांनी या गैरकारभाराला चाप लावत एकाच आदेशाने सर्व बेकायदेशीर नेमणुका रद्द करून टाकल्या आहेत. या धडाकेबाज कारवाईमुळे आरोग्य विभागात एकच खळबळ उडाली असून, गैरव्यवहारांमध्ये सामील असलेल्यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा सज्जड इशाराही देण्यात आला आहे.
अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार 'तात्पुरत्या सेवावर्ग' करून घेतल्या होत्या. या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात 'अर्थपूर्ण' व्यवहार होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अनेक ठिकाणी, वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी नसतानाही आणि नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून, कर्मचाऱ्यांनी सोयीची ठिकाणे मिळवली होती. यामुळे गरजू रुग्णालये कर्मचाऱ्यांविना अडकली होती, तर काही ठिकाणी अनावश्यक अतिरिक्त मनुष्यबळ बसून होते. या गैरप्रकारामुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा मोठ्या प्रमाणात खेळखंडोबा होत होता.
नेमणुकांसाठी 'नियमित खंडणी'चा धक्कादायक प्रकार
या गैरव्यवहाराचा आणखी एक धक्कादायक पैलू म्हणजे नेमणुका मिळवण्यासाठी एक विशिष्ट 'प्रणाली' वापरली जात होती. तात्पुरत्या नेमणुका मिळवण्यासाठी मोठी रक्कम द्यावी लागते आणि त्यानंतर त्या कायम ठेवण्यासाठी ठराविक कालावधीनंतर 'नियमित खंडणी' द्यावी लागते, असे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. या संपूर्ण व्यवहारात सामील असलेली एक विशिष्ट टोळी सक्रिय होती, जी या गैरव्यवहारातून मोठा फायदा घेत होती.
या उदासीनतेचा कळस म्हणजे, अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा येथील एक कर्मचारी वाशिम जिल्ह्यात रुजू झाला, पण तो कधीच कामावर आला नाही. असे असूनही, तो दर तीन महिन्यांनी आपली नेमणूक वाढवून घेत होता. त्याचप्रमाणे, शेगावमध्ये एका पदावर एक कर्मचारी कार्यरत असतानाही, तिथे दोन कर्मचारी एक वर्षापेक्षा जास्त काळापासून नेमणुकीवर होते.
डॉ. सुशीलकुमार वाकचौरे यांचा कठोर आणि निर्णायक आदेश
या सर्व गंभीर गैरप्रकारांची दखल घेत, उपसंचालक डॉ. सुशीलकुमार वाकचौरे यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक सविस्तर आदेश जारी केला. या आदेशात, यापूर्वी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन न झाल्याचा संदर्भ देत, सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि संबंधित वैद्यकीय अधीक्षकांना तात्काळ त्यांच्याकडील 'तात्पुरत्या सेवावर्ग'वर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मूळ पदावर पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जोपर्यंत हे कर्मचारी मूळ पदावर रुजू होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
या आदेशात, कोणत्याही कर्मचाऱ्याने जर नेमणुकांसाठी राजकीय दबाव आणला किंवा वरिष्ठांच्या आदेशाची अवहेलना केली, तर त्याच्यावर गैरवर्तणुकीचे कारण देत थेट शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचा सज्जड इशारा देण्यात आला आहे. डॉ. वाकचौरे यांचा हा धाडसी निर्णय केवळ कागदोपत्री नसून, आरोग्य प्रशासनातील गैरव्यवहारांना मूठमाती देण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. त्यांच्या या पारदर्शक भूमिकेमुळे आरोग्य सेवेत एक नवा आदर्श निर्माण झाला आहे.
यापुढे आरोग्य विभागाचे कामकाज नियमांनुसार आणि पारदर्शकपणे चालेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 