'ब्रेकिंग न्यूज: महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेचा 'करो या मरो'चा एल्गार!... महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेचे भवितव्य टांगणीला
सरकारचा 'खेळखंडोबा', NHM कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन; राज्यात आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्याच्या मार्गावर
सरकारनेच काढलेल्या जीआरची पायमल्ली, NHM कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन
महाराष्ट्र,अकोला : कोरोना महामारीत आपल्या प्राणांची बाजी लावून जनतेची सेवा करणाऱ्या 'कोविड योद्ध्यां'ना आता स्वतःच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना' (NHM) अंतर्गत काम करणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी "कायम करा, नाहीतर कामावरून काढून टाका" असा थेट इशारा देत राज्यभर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे, सरकारनेच १४ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाची (GR) अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
सरकारचा दुटप्पीपणा: जीआर आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती
महाराष्ट्रातील NHM कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी सरकारने १४ मार्च २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२८२३/प्र.क्र.४३०/आरोग्य-७ नुसार, दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या NHM कर्मचाऱ्यांचे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदांवर समायोजन करण्याचे धोरण ठरले होते. ७० टक्के पदे सरळ सेवेने तर ३० टक्के पदे समायोजनाने भरण्याचा हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण होता. परंतु, हा जीआर कागदावरच राहिला आणि दीड वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
याउलट, सरकारने विधिमंडळात 'दहा वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे' अशा घोषणा केल्या आहेत. या घोषणा आणि प्रत्यक्षातील निष्क्रियता यांच्यातील मोठी तफावत कर्मचाऱ्यांचा संताप वाढवणारी ठरली आहे. 'शासन निर्णय फक्त कागदावरच असतो,' अशी भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये बळावली आहे.
आंदोलनाची नोटीस आणि जिल्ह्याची परिस्थिती
'राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकत्रीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य' या संघटनेने शासनाला अधिकृत नोटीस देऊन आंदोलनाची घोषणा केली होती. या नोटीसनुसार, मंगळवार, १९ ऑगस्ट २०२५ पासून बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
अकोला जिल्ह्यातील NHM कर्मचारीही या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. जिल्हा समन्वयकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य सेवा, ज्यात JSSK, DEIC, RBSK, SNCU, Blood Bank, Dialysis, लसीकरण सत्र आणि इतर सर्व ऑनलाइन-ऑफलाइन कामे पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत आणि आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी थांबली आहे.
मागण्या केवळ नोकरीची सुरक्षितता नव्हे...
या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांनी केवळ समायोजनाचीच नाही, तर इतरही अनेक मागण्या केल्या आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे १००% समायोजन.
जोपर्यंत समायोजन होत नाही, तोपर्यंत समान काम, समान वेतन लागू करणे.
१० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ८% वार्षिक वेतनवाढ लागू करणे.
ईपीएफ आणि ग्रॅज्युइटी योजना लागू करणे.
विमा संरक्षण आणि कामावर असताना मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला ५० लाखांची मदत.
समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे मानधन रु. ४०,०००/- करणे.
कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ आश्वासनांवर आता ते मागे हटणार नाहीत. त्यांच्या मते, "संघर्ष नाही, कोणतीच समस्या नाही, मग काय अर्थ आहे जीवनाला.... कारण जेव्हा मनात आग असते तेव्हा मोठी वादळेही शमतात." या दणदणीत भूमिकेने त्यांनी शासनाला थेट आव्हान दिले आहे. या प्रश्नावर सरकार काय भूमिका घेते आणि आरोग्य व्यवस्था पूर्वपदावर येते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
