विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आरोग्य मिशन (NHM) साठी केंद्र सरकार ६०% आणि राज्य सरकार ४०% निधी पुरवते राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे ३४,५०० कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. या कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी तातडीने निधीची मागणी केली आहे. कारण केंद्र सरकारने ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान अद्याप दिलेले नाही.
विश्वासनीय सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या विलंबाचे कारण केंद्र सरकारकडून निधी न येणे असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी वित्त विभागाकडून मिळत नसल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या परिस्थितीत, कर्मचारी, अधिकारी एकत्र येऊन त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहेत. त्यांनी त्यांच्या संघटनांच्या माध्यमातून तसेच थेट प्रशासनाकडे त्यांच्या समस्या मांडायला सुरुवात सुद्धा केली आहे. राज्य सरकारने या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन तातडीने निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे होणारे हाल थांबतील.
* विविध आरोग्य सेवा: NHM कर्मचारी असंसर्गजन्य आणि संसर्गजन्य रोगांवर नियंत्रण ठेवणे, बालके आणि महिलांची आरोग्य तपासणी, पोषण, लसीकरण, जननी शिशू आरोग्य योजना, गरोदर मातांची सेवा, प्रसूतीनंतरची सेवा, कुटुंब कल्याण सेवा आणि अत्यावश्यक आरोग्य सेवा पुरवतात.
* मोठी कर्मचारी संख्या: राज्यभरात सुमारे ३४ हजार ५०० अधिकारी आणि कर्मचारी या कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत आहेत. यात वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट, लॅब तंत्रज्ञ आणि रक्तशुद्धीकरण केंद्रातील तंत्रज्ञांचा समावेश आहे.
* वेतनाची श्रेणी: या कर्मचाऱ्यांचे वेतन साधारणपणे १५ हजार ५०० रुपयांपासून ६० हजार रुपयांपर्यंत आहे.
* कामाचे ठिकाण: हे कर्मचारी वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये सेवा देतात.
* निधीचे स्वरूप: NHM साठी केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के अनुदान देते आणि यातूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्च केले जातात.
* वेतन रखडले: मागील तीन महिन्यांपासून सरकारकडून अनुदान न आल्याने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन झालेले नाही.
* परिणाम: वेळेवर वेतन न मिळाल्याने कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मुलांना शाळेची फी भरायची आहे, घराच्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत, विम्याचे हप्ते भरायचे आहेत आणि कामावर जाण्यासाठीही पैसे नाहीत. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रवासाचा खर्च करणेही कठीण झाले आहे. यामुळे अनेक कर्मचारी मानसिक तणावाखाली आहेत.
* संघटनेचा पाठपुरावा: NHM च्या कर्मचाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय संघटनेमार्फत प्रशासनाकडे आणि सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून वेतनाची मागणी केली जात आहे, परंतु सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून निधी कधी मिळेल याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर मिळालेले नाही.
* काम बंदचा इशारा: : थकीत वेतन तातडीने न मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.आरोग्य मिशन (NHM) साठी केंद्र सरकार ६०% आणि राज्य सरकार ४०% निधी पुरवते
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे ३४,५०० कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. या कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी तातडीने निधीची मागणी केली आहे. कारण केंद्र सरकारने ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान अद्याप दिलेले नाही. विश्वासनीय सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या विलंबाचे कारण केंद्र सरकारकडून निधी न येणे असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी वित्त विभागाकडून मिळत नसल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.परिणामी, जर लवकरात-लवकर कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नाही, तर डॉक्टर आणि इतर सर्व कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास, राज्यभरातील आरोग्य सेवा ठप्प होऊ शकतात, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते. ही परिस्थिती गंभीर आहे आणि या परिस्थितीवर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होईल आणि आरोग्य सेवा सुरळीत राहतील.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी (NHM) महाराष्ट्राला द्यायचे असलेले ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान अद्याप दिलेले नाही राष्ट्रीय.याच कारणामुळे NHM मध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे ३४ हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देणे शक्य होत नाही आहे. या मोठ्या रकमेच्या अनुदानाचा विलंब निश्चितच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि एकूणच आरोग्य सेवांवर गंभीर परिणाम करू शकतो. तीन महिन्यांपासून वेतन रखडल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली नाराजी स्वाभाविक आहे आणि त्यामुळे त्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा सुद्धा दिला आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने हे अनुदान वितरीत करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन त्यांना मिळेल आणि भविष्यात वेळेवर वेतन देणे शक्य होईल.आरोग्य सेवा सुरळीत राहण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल टिकवून ठेवण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या संदर्भात राज्य सरकार केंद्र सरकारशी समन्वय साधून निधी लवकर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असेल,अशी अपेक्षा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार,राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) अंतर्गत शहरात आणि ग्रामीण भागात विविध आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर मागील तीन महिन्यांपासून वेतनाअभावी उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्य सरकारने निधी उपलब्ध न केल्यामुळे राज्यातील सुमारे ३४ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. यामुळे त्यांच्यासमोर कुटुंबाचे पालनपोषण आणि स्वतःचे उदरनिर्वाह कसे करायचे, असा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. खरंच, ही खूपच बिकट परिस्थिती आहे. जे कर्मचारी आणि अधिकारी आरोग्य सेवा पुरवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, त्यांनाच वेतनासाठी इतका संघर्ष करावा लागत असेल, तर ते अत्यंत निराशाजनक आहे.
या परिस्थितीत, कर्मचारी, अधिकारी एकत्र येऊन त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहेत. त्यांनी त्यांच्या संघटनांच्या माध्यमातून तसेच थेट प्रशासनाकडे त्यांच्या समस्या मांडायला सुरुवात सुद्धा केली आहे. राज्य सरकारने या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन तातडीने निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे होणारे हाल थांबतील.
*
विविध आरोग्य सेवा: NHM कर्मचारी असंसर्गजन्य आणि संसर्गजन्य रोगांवर नियंत्रण ठेवणे, बालके आणि महिलांची आरोग्य तपासणी, पोषण, लसीकरण, जननी शिशू आरोग्य योजना, गरोदर मातांची सेवा, प्रसूतीनंतरची सेवा, कुटुंब कल्याण सेवा आणि अत्यावश्यक आरोग्य सेवा पुरवतात.
* मोठी कर्मचारी संख्या: राज्यभरात सुमारे ३४ हजार ५०० अधिकारी आणि कर्मचारी या कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत आहेत. यात वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट, लॅब तंत्रज्ञ आणि रक्तशुद्धीकरण केंद्रातील तंत्रज्ञांचा समावेश आहे.
* वेतनाची श्रेणी: या कर्मचाऱ्यांचे वेतन साधारणपणे १५ हजार ५०० रुपयांपासून ६० हजार रुपयांपर्यंत आहे.
* कामाचे ठिकाण: हे कर्मचारी वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये सेवा देतात.
* निधीचे स्वरूप: NHM साठी केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के अनुदान देते आणि यातूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्च केले जातात.
* वेतन रखडले: मागील तीन महिन्यांपासून सरकारकडून अनुदान न आल्याने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन झालेले नाही.
* परिणाम: वेळेवर वेतन न मिळाल्याने कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मुलांना शाळेची फी भरायची आहे, घराच्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत, विम्याचे हप्ते भरायचे आहेत आणि कामावर जाण्यासाठीही पैसे नाहीत. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रवासाचा खर्च करणेही कठीण झाले आहे. यामुळे अनेक कर्मचारी मानसिक तणावाखाली आहेत.
महाराष्ट्रात नाशिक व अकोला येथील परिस्थिती:
महाराष्ट्र नाशिक :- जिल्ह्यातील सुमारे १८०० ते २००० कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३.५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्यावरच वेतन दिले जाईल, असे आरोग्य विभागाच्या जिल्हा समन्वयकांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र,अकोला :- आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी समायोजन कृती समिती, जिल्हा अकोला (महाराष्ट्र राज्य) तर्फे संबंधितांना तसेच जिल्हाधिकारी अकोला यांना निवेदन सादर करण्यात आले, निवेदनामध्ये खालील प्रमाणे प्रमुख, प्रस्तुत मागण्या अशा केल्या गेल्या की :- अकोला, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे ६०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल २०२५ या तीन महिन्यांचे वेतन प्रलंबित आहे.तसेच,मागील जून २०२४ पासून ते एप्रिल २०२५ पर्यंतची ५% वार्षिक वेतनवाढ देखील प्रलंबित आहे.केंद्र आणि राज्य स्तरावरून निधी न मिळाल्याने हे वेतन आणि वेतनवाढ रखडली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनात कर्मचाऱ्यांनी अकोला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्यांचे थकीत वेतन तसेच पुढील दर महिन्याचे मानधन व मानधनवाढ १ तारखेला अदा करण्याकरिता केंद्रस्तरावरून व राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, त्याचबरोबर वेतनवाढ अदा करता येईल आणि महिन्याच्या प्रत्येक १ तारखेला वेतन मिळू शकेल. महाराष्ट्रामधील, अकोला, जिल्ह्यातील आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी समायोजन कृती समिती,ही राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील सर्व तांत्रिक आणि अतांत्रिक पदांवर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संयुक्त संघटना आहे.अकोल्यातील या समितीने त्यांच्या मागण्यांसाठी एक औपचारिक आणि संघटित प्रयत्न सुरू केला आहे. तसेच संबंधितांना व अकोला जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सुद्धा सादर करण्यात आहे, निवेदन सादर करतेवेळी, मार्गदर्शक पवन वासनिक (मुख्य समन्वयक),रुपाली ठक्कर (समन्वयक), जिल्हा समन्वयक,श्री गोपाल अंभोरे, उपसंयोजक,डॉ.जाकिर अहेमद,जिल्हा समन्वयक,डॉ.रामु नागे,सहसमन्वयक सचिन उनवणे,उपसमन्वयक डॉ. अनुप्रताप जयराज, उपसमन्वयक भावना गवई,डॉ.वैशाली तळे ,डॉ.प्रिती कोगदे,ऍड.शुभांगी खांडे, विजया वानखडे,वैशाली राठोड,मंगला डोंगरे,प्रसिद्धी समन्वयक,अंकुश गंगाखेडकर, संदिप घाटोळ, गणेश शर्मा,तालुका समन्वयक,सहसमन्वयक मनोज कडू,सहसमन्वयक,इम्रान खान, उपसंयोजक, महेंद्र कोलटक्के,अनुराधा शिरसाट, सहसमन्वयक,डॉ.मनिष ठाकरे,उपसमन्वयक,उमेश ताठे,डॉ.अनिल कापसे,डॉ.निशांत प्रधान,प्रशांत काळे,डॉ.चेतन टिकार, राहुल भिरड,डॉ.नितीन जानोरकर, डॉ.मनिष मेन,डॉ.पंकज इंगोले,डॉ.राहुल सदाफळे,रमण लोखंडे,डॉ.अत्ताउर रहेमान, डॉ.जुगलकिशोर चितलांगे ,डॉ.अश्विन तिवारी, कपिल शिरसाट डॉ.सिद्धेश सावंत, कृष्णा बारस्कर, किशोर फाळके, सुदाम भिंगारे, निलेश भिरड,राम पाटील, तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियायान अंतर्गत सर्व तांत्रिक व अतांत्रिक पदांवर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी आणि सर्व सदस्य यांची उपस्थिती मोठ्या संख्येत होती. अकोला जिल्ह्यातील ही कर्मचाऱ्यांची एक मजबूत आणि सक्रिय संघटना आहे जी त्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आणि वेतनवाढीसाठी निधी मिळवण्याच्या व त्यांच्या,हक्कासाठी समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी.ही संघटना प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी कार्य करत असून जोमाने प्रयत्न करत आहे.
घटनाक्रमावरून असे स्पष्ट चित्र दिसत आहे की NHM कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि मानसिक स्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे. त्यांनी त्यांच्या महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने या गंभीर परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन लवकरात लवकर जमा करणे आणि भविष्यात वेळेवर वेतन मिळेल याची व्यवस्था करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, कर्मचाऱ्यांनी दिलेला काम बंदचा इशारा राज्यातील आरोग्य सेवेसाठी मोठा धोका निर्माण करू शकतो.
राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधी अनेक प्रसार माध्यमांमधून वारंवार समोर येत असलेली माहिती ही अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे. केंद्र सरकारकडून वेळेवर निधी न मिळाल्याने आणि राज्य स्तरावर 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी मिळत नसल्याच्या शक्यतेमुळे कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकीत राहणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
या परिस्थितीत काम करणाऱ्या सुमारे ३४,५०० कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे, अशा बातम्या एकूण आणि वाचून, पाहून खूप वाईट वाटते. हे कर्मचारी असंसर्गजन्य आणि संसर्गजन्य रोगांवर नियंत्रण ठेवणे, माता आणि बाल आरोग्य सेवा, लसीकरण यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या आरोग्य सेवा पुरवतात. त्यांचे वेतन वेळेवर न होणे हे केवळ त्यांच्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठीही हानिकारक आहे.
या गंभीर परिस्थितीत खालील गोष्टी तातडीने होणे अपेक्षित आहे:
* केंद्र सरकारने त्वरित ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान महाराष्ट्राला वितरीत करावे.
* राज्य सरकारने आरोग्य विभागाला आवश्यक निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावा. 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे इतर आरोग्य सेवांवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
* आरोग्य विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी संवाद साधावा आणि त्यांना वेळेवर वेतन देण्याबाबत ठोस आश्वासन द्यावे.
* थकीत वेतन तातडीने कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे.
* भविष्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या १ तारखेला होईल याची व्यवस्था करावी.
अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेला संयम आणि त्यांच्या संघटनांनी घेतलेला सक्रिय पवित्रा कौतुकास्पद आहे. शासनाने या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन तातडीने योग्य उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून आरोग्य सेवा सुरळीत राहतील आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल टिकून राहील.
थकीत वेतन न मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
दिनांक 2/5/2025