वेतनाअभावी त्रस्त असलेल्या NHM कर्मचाऱ्यांविषयीची, द मिशन न्यूज 24 मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच, प्रशासकीय आणि राजकीय स्तरावर हालचाल सुरू झाली.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. मागील चार महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने त्रस्त झालेल्या या ३४ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी येत्या १३ मे पर्यंत वेतन देण्याची मागणी केली आहे. सोबतच समायोजन, बदली आणि वेतनवाढीच्या मागणीचाही विचार करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. जर या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर १४ मे पासून राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारने जानेवारीपासून वेतन दिलेले नाही, ज्यामुळे त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. वेळेवर पगार न मिळाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे आणि ते मानसिक तणावाखाली आहेत. यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे, ज्याचा परिणाम आरोग्य सेवांवर होत आहे.
‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघ’ या संघटनेने यासंदर्भात सरकारला १४ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या काळात विविध माध्यमांतून सरकारला त्यांच्या मागण्या कळविल्या जाणार आहेत. मात्र, जर सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले, तर संघटनेचे अध्यक्ष विजय गायकवाड आणि आणखी एका सदस्याला सोबत घेऊन १४ मे पासून साताऱ्यात आमरण उपोषणाला सुरुवात करतील. त्यानंतर राज्यातील इतर कर्मचारीही टप्प्याटप्प्याने उपोषणात सहभागी होतील.
एनएचएमचे कर्मचारी असंसर्गजन्य आणि संसर्गजन्य रोगांना प्रतिबंध व नियंत्रण करणे, बालके व महिलांची आरोग्य तपासणी, पोषण, लसीकरण, जननी-शिशु आरोग्य योजना, गरोदर मातांची सेवा, प्रसूतीनंतरची सेवा, कुटुंब कल्याण सेवा आणि अत्यावश्यक आरोग्य सेवा पुरवण्याचे महत्त्वाचे काम करतात.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी लवकरच प्रलंबित वेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु १७ दिवस उलटूनही कर्मचाऱ्यांच्या हातात वेतन आलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे आणि लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आंदोलनाची पुढील रूपरेषा कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केली आहे, त्यानुसार ३० एप्रिल रोजी राज्य कार्यालयाला निवेदन देण्यात येणार आहे, १ मे रोजी शासकीय पोर्टल व ई-मेलद्वारे तक्रारी नोंदविल्या जातील, २ मे रोजी जिल्हाधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना निवेदन दिले जाईल, ३ मे रोजी राज्यातील इतर संघटनांशी चर्चा केली जाईल, ४ मे रोजी राज्यस्तरावर सभा होईल, ५ मे रोजी काळ्या फिती लावून सभा घेतली जाईल आणि अहवाल सादर करणे थांबवले जाईल, ६ मे रोजी खासदार, आमदार व मंत्र्यांना निवेदन दिले जाईल आणि ७ ते १३ मे दरम्यान सामूहिक रजा आंदोलन केले जाईल. यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास १४ मे पासून आमरण उपोषणाला सुरुवात होईल, असा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
