७ व्या वेतन आयोगानंतरही अकोल्यात डॉक्टरांचा खाजगी व्यवसाय जोमात ! जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि अधिष्ठातांवर गंभीर आरोप, राजकीय व मानवाधिकार संघटनाही आक्रमक !
अकोल्यात 'डॉक्टरराज': वेतन आयोगानंतरही खाजगी प्रॅक्टिस सुरुच, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि अधिष्ठातांवर 'हप्तेखोरी'चे गंभीर आरोप !
'७ व्या वेतन आयोगाला ठेंगा !' अकोल्यात डॉक्टरांची 'अर्थपूर्ण' खाजगी प्रॅक्टिस: जनतेच्या जीवाशी खेळ, प्रशासनाचे 'सेटिंग' उघड !
महाराष्ट्र ,अकोला अकोला : महाराष्ट्र शासनाने वैद्यकीय अधिकारी आणि दंतशल्यचिकित्सकांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार व्यवसायरोध भत्ता मंजूर करून खाजगी व्यवसायावर कठोर निर्बंध लादले असले, तरी अकोल्यात मात्र या नियमांची सर्रास पायमल्ली सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक, डॉ. तरंग तुषार वारे(नागरगोजे),तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला येथील अधिष्ठाता यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून त्यांच्या जबाबदाऱ्या हेतुपुरस्सर टाळल्याचे केवळ निदर्शनास आलेले नाही, तर त्यांच्यावर खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांशी 'सेटिंग' असल्याचा आणि त्यातून 'हप्तेखोरी' सुरू असल्याचा गंभीर आरोप आता होत आहे.
ड्युटीवर गैरहजर, रुग्णांचे हाल आणि जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी
शासकीय रुग्णालयात कार्यरत असलेले अनेक डॉक्टर खाजगी प्रॅक्टिस करत असल्याने ते आपल्या ड्युटीवर हजर राहत नाहीत. यामुळे रुग्णालयात येणाऱ्या गरजू रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, त्यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे, आणि आरोग्याच्या सुविधांपासून ते वंचित राहत आहेत. रुग्णांना तासंतास डॉक्टरची वाट पाहत बसावे लागते, तर अनेकदा त्यांना उपचार न घेताच परतावे लागते. हा सर्वसामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळ आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी आणि सुट्ट्यांच्या दिवशी परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे.
शासनाची फसवणूक, हप्तेखोरीचा संशय गडद
डॉक्टर ड्युटीवर हजर नसतानाही, त्यांना शासनाकडून पूर्ण पगार दिला जात आहे. हा पगार जनतेच्या पैशांतून आणि त्यांनी भरलेल्या करातून (टॅक्स) दिला जातो. एकीकडे जनतेच्या पैशांतून पगार घ्यायचा आणि दुसरीकडे त्याच वेळेत खाजगी दवाखाना चालवून अतिरिक्त पैसे कमवायचे, ही शासनाची उघडपणे फसवणूक आहे.
या सर्व प्रकारावरून असे दिसते की, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि अधिष्ठाता यांची या खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांसोबत 'सेटिंग' झालेली आहे. डॉक्टर ड्युटीवर गैरहजर राहिल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांना अभय दिले जात आहे. या गैरहजेरीचे वेगळे पैसे जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि अधिष्ठाता यांना मिळत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे, ज्यामुळे ही हप्तेखोरीची शक्यता अधिकच गडद होत आहे. याच 'सेटिंग'मुळे जे फलक हॉस्पिटलच्या, कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावायला पाहिजे होते ते माहिती फलक लावण्यात आलेले नाहीत आणि जनतेमध्ये कसलीही जनजागृती करण्यात आलेली नाही. इतकी मोठी आणि गंभीर बाब या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून कशी काय सुटली किंवा त्यांनी ही जनजागृती जाणीवपूर्वक का केली नाही, हे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
कठोर कारवाईची मागणी, 'द मिशन न्यूज २४'चा दणदणीत इशारा
या संपूर्ण प्रकरणात सहभागी असलेल्या जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि अधिष्ठाता यांच्यावर केवळ प्रशासकीय कारवाई न करता, भारतीय दंड संहिता (IPC/BNS) आणि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या संबंधित नवीन आणि जुन्या कलमांनुसार तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यांच्यावर सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडण्यात जाणूनबुजून कसूर करणे, शासनाच्या आदेशाची अवहेलना करणे, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील संबंधित कलमे, आणि अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन देणे या गंभीर आरोपांखाली कारवाई व्हायलाच हवी.
'द मिशन न्यूज २४'ने या सर्व प्रकाराची कठोर शब्दात निंदा करत, इतर सर्व आरोग्य संस्था आणि कार्यालयांनाही तातडीने हे माहिती फलक लावण्याचा आणि नियमांचे पालन करण्याचा दणदणीत इशारा दिला आहे. या गंभीर विषयावर आता राजकीय संघटना, मानवाधिकार संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत.
जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि अधिष्ठातांकडून मौन!
या गंभीर प्रकरणाचा अधिक आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी 'द मिशन न्यूज २४'ने जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि अधिष्ठाता यांना भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांचे हे मौन या आरोपांना आणखी बळकटी देत आहे, असे म्हटले जात आहे.
शासनाने या गंभीर बाबीची त्वरित दखल घेऊन, उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता व्यापक स्तरावर होत आहे. ही केवळ अकोल्याची नव्हे, तर राज्यातील इतर जिल्ह्यांचीही समस्या असू शकते, त्यामुळे या विषयावर गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.