वाशिममध्ये 'कागदावरची जमीन' घोटाळा : कोट्यवधींचा चुना, प्रशासनाला हादरा !
धरणग्रस्त जमिनीवर पीक विमा ? महादेव कोहोरच्या 'महाफसवणुकी'ने राज्यभर खळबळ !
'वीर चोरीला गेल्यासारखे' प्रकरण : अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने शासनाला गंडा, फौजदारी कारवाईची मागणी !
'अस्तित्वात नसलेल्या जमिनीवर' कोट्यवधींचे लाभ: वाशिममधील फसवणूक प्रकरणाने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह !
फसवणूक ! कागदावरची जमीन, प्रत्यक्षात नाही ! महादेव कोहोरने शासनाला 'चुना' लावल्याचा आरोप; अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी !
महाराष्ट्र, वाशिम : पारवा कोहर (जि. वाशिम) : वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा लाड तालुक्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर फसवणुकीचे प्रकरण उघडकीस आले आहे, ज्याने प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकला आहे. महादेव नारायण कोहोर नावाच्या व्यक्तीने खोटी माहिती देऊन शासनाकडून विविध योजनांचे कोट्यवधी रुपयांचे लाभ घेतल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, कोहोर यांनी 2 मे 2006 रोजी 15 गुंठे जमीन खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवले असले, तरी ही जमीन प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसल्याचा आणि धरणाच्या पाण्याखाली गेल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि प्रामाणिकपणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कागदावर जमीन, प्रत्यक्षात गायब आणि धरणाच्या पाण्याखाली !
या फसवणुकीबाबत अधिक माहिती देताना, तक्रारदार युवराज विश्वनाथ पवार, रा. पारवा कोहर (ह.मु. कापशी रोड, ता. जि. अकोला) यांनी सांगितले की, ही कथित जमीन गट क्रमांक 30 मध्ये दाखवण्यात आली आहे. परंतु, या गटाची जर प्रत्यक्ष मोजणी केली, तर तिथे कोणालाही शेतजमीन आढळणार नाही. ही जमीन केवळ कागदावरच अस्तित्वात असून, प्रत्यक्षात मात्र गायब आहे. प्राप्त कागदपत्रांनुसार, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांनी गट क्र. 30 मधील 1.30 हेक्टर (सुमारे 3.20 एकर) क्षेत्र खरेदी केले असून, ते पोटखराब (लागवडीयोग्य नसलेले) वर्गात दर्शवले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, ही जमीन धरणाच्या पाण्याखाली गेली आहे आणि त्यावर कोणतीही शेती करणे शक्य नाही. असे असतानाही, महादेव कोहोर यांनी या जमिनीचा सातबारा काढून पिक विमा आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेतला असून, शासनाची जाणूनबुजून फसवणूक केली आहे. 2020-21 आणि 2023-24 च्या सातबारा उताऱ्यांमध्ये पिक नोंदी दर्शवणे हे वस्तुस्थितीच्या पूर्णपणे विपरीत आहे.
बेकायदेशीर व्यवहार, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन आणि शासनाची दिशाभूल
शासनाच्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार विकत घेता न येणारी केवळ 15 गुंठे (0.15 आर) जमीन महादेव कोहोर यांनी 2 मे 2006 रोजी ज्ञानदेव लक्ष्मण झारे यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे विकत घेतली असल्याचा आरोप युवराज पवार यांनी केला आहे. हे खरेदीखत कायद्याचे उल्लंघन करणारे असून, नियमानुसार या जमिनीची खरेदी-विक्री झाली नसताना, केवळ 'देवाणघेवाण' करून हा व्यवहार झाल्याचा संशय आहे. यामुळे शासनाच्या नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन झाले आहे. ज्या जमिनीचे अस्तित्वच नाही आणि जी जमीन धरणाच्या पाण्याखाली आहे, त्या जमिनीच्या आधारावर शासकीय लाभ घेणे हा गंभीर गुन्हा असून, यातून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
'वीर चोरीला गेल्यासारखे प्रकरण' – दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी !
या संपूर्ण प्रकरणात ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी महादेव कोहोर यांना मदत केली, खोट्या नोंदी केल्या, किंवा या गंभीर फसवणुकीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. एका संतप्त ग्रामस्थाने आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, "ज्याप्रमाणे 'वीर' चोरीला गेली, त्याचप्रमाणे हे प्रकरण आहे. शासनाची फसवणूक करून लाखो-करोडो रुपयांचा लाभ उठवला गेला आहे."
युवराज विश्वनाथ पवार यांनी दिनांक 17.02.2025 रोजी उपविभागीय अधिकारी (SDO) साहेब, कारंजा लाड यांच्याकडे लेखी अर्ज सादर केला आहे. या अर्जात त्यांनी महादेव नारायण कोहोर यांनी खोटी माहिती देऊन शासनाकडून पिक विमा व इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेतल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. यासोबत त्यांनी सातबारा (पेरीपत्रक) 2020-2021 चे, सातबारा (पेरीपत्रक) 2023-2024 चे, धरणात गेलेल्या गट क्र. 30 चा नकाशा आणि फेरफार नोंदीची कागदपत्रे (उदा. फेरफार क्रमांक 723) पुरावा म्हणून जोडली आहेत. यात 2 मे 2006 रोजी झालेल्या खरेदीखताची प्रत देखील आहे, ज्यात ज्ञानदेव लक्ष्मण झारे यांनी महादेव नारायण कोहोर यांना गट क्र. 30 मधील 15 गुंठे जमीन (क्षेत्र 0.19 आर) विकल्याचा उल्लेख आहे.
या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींवर लागू होणारी भारतीय दंड संहितेतील कलमे :
ऍडव्होकेट प्रवीण कडाळे यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात, महादेव नारायण कोहोर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर खालील भारतीय दंड संहितेच्या (Indian Penal Code - IPC) कलमांनुसार गुन्हे दाखल होऊ शकतात:
* कलम 420 (फसवणूक आणि अप्रामाणिकपणे मालमत्ता सुपूर्द करण्यास प्रवृत्त करणे): महादेव कोहोर यांनी खोटी माहिती देऊन (जमीन अस्तित्वात नसताना किंवा धरणाच्या पाण्याखाली असतानाही) शासनाकडून पिक विमा आणि इतर योजनांचे लाभ घेतले, जे फसवणुकीच्या कक्षेत येते. या कलमांतर्गत 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
* कलम 463 (बनावट दस्तऐवज तयार करणे): जर महादेव कोहोर यांनी किंवा त्यांच्या साथीदारांनी खोटी कागदपत्रे (उदा. सातबारा उताऱ्यांमध्ये खोट्या पिक नोंदी) तयार केली असतील, तर हे कलम लागू होते.
* कलम 465 (बनावट दस्तऐवज वापरणे): बनावट दस्तऐवज तयार केले नसले तरी, त्याचा उपयोग केल्यास हे कलम लागू होते. या कलमांतर्गत 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंडाची तरतूद आहे.
* कलम 468 (फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने बनावट दस्तऐवज): जर खोट्या कागदपत्रांचा उद्देश शासनाची फसवणूक करणे हाच असेल, तर हे कलम लागू होते. या कलमांतर्गत 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
* कलम 471 (बनावट दस्तऐवज खरा म्हणून वापरणे): जर कोहोर यांनी किंवा इतरांनी तयार केलेले बनावट दस्तऐवज (जसे की खऱ्या नसलेल्या जमिनीच्या पिक नोंदी असलेले सातबारा) खरे असल्याचे भासवून वापरले, तर हे कलम लागू होते.
* कलम 120B (गुन्हेगारी कट): जर महादेव कोहोर आणि अधिकारी/कर्मचारी यांच्यात संगनमत करून शासनाची फसवणूक करण्याचा कट रचला गेला असेल, तर हे कलम लागू होईल.
* कलम 166 (सरकारी कर्मचाऱ्याने कायद्याचे उल्लंघन करून नुकसान पोहोचवणे): ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (तलाठी, मंडळ अधिकारी, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी) नियमबाह्य पद्धतीने नोंदी केल्या, खोट्या नोंदींना मान्यता दिली, किंवा दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर हे कलम लागू होऊ शकते. या कलमांतर्गत 1 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंडाची तरतूद आहे.
* कलम 167 (सरकारी कर्मचाऱ्याने चुकीचा दस्तऐवज तयार करण्याच्या उद्देशाने केलेली कृती): जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने चुकीची किंवा खोटी नोंद करण्याच्या उद्देशाने दस्तऐवज तयार केला असेल, तर हे कलम लागू होते. या कलमांतर्गत 3 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंडाची तरतूद आहे.
* भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Corruption Act): जर संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही लाभासाठी हे कृत्य केले असेल, तर त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही कारवाई होऊ शकते.
प्रशासनाची भूमिका काय ? कठोर कारवाईची अपेक्षा !
ग्रामस्थांनी शासनाला तातडीने विनंती केली आहे की, मोजे पारवा कोहर येथील गट क्रमांक 30 ची तातडीने मोजणी (भूमापन) करावी आणि सत्य परिस्थिती समोर आणावी. या मोजणीनंतर सत्य समोर येईल की, प्रत्यक्षात तिथे जमीन आहे की नाही. तसेच, ज्या ज्या व्यक्तींनी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही खोटी जमीन दाखवून शासकीय लाभासाठी मदत केली आहे, त्या सर्वांना तत्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी आक्रमक मागणी जोर धरत आहे.
या गंभीर आरोपांमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, आता प्रशासन या प्रकरणी काय भूमिका घेते, दोषींवर कठोर कारवाई करते की, या फसवणुकीकडे दुर्लक्ष केले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या फसवणुकीचा पर्दाफाश झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई होईल आणि शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वाचेल, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. हे प्रकरण फक्त स्थानिक फसवणुकीचे नसून, शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे आणि संगनमताने केलेल्या गुन्हेगारीचे एक ज्वलंत उदाहरण बनले आहे.
दिनांक:- 25/5/20225